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संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं संविधान के मूलभूत ढाँचे की अवधारणा

(Process of Constitutional Amendment and Concept of Basic structure of

Constitution)

प्रश्न- भारत में संविधान संशोधन (Constitutional Amendment) की क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? विस्तारपूर्वक समझाइए।

अथवा

कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है? संक्षेप में बताएँ।

उत्तर-

भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया (Amendment Procedure of Indian Constitution)-ब्राइस और डायसी उन संविधानों को लचीला मानते हैं जिनको संसद साधारण कानूनों की भाँति साधारण बहुमत से बदल सकती है। उनके मतानुसार वे संविधान कठोर हैं जिनको बदलने की एक विशेष प्रक्रिया होती है। भारत का संविधान न तो इतना लचीला है जितना कि इंग्लैण्ड का और न ही इतना कठोर है जितना संयुक्त राज्य अमेरिका का। भारतीय संविधान के निर्माता यह चाहते थे कि संविधान इतना कठोर न बन जाये कि उसमें बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन न किया जा सके और न ही यह इतना लचीला बन जाये कि सत्तारूढ़ दल केवल अपनी सुविधा के लिए इसमें बार-बार परिवर्तन कर लें। अतः उन्होंने बीच का मार्ग अपनाया।

संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन संविधन के भाग 20, अनुच्छेद 368 में किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार संविधान में संशोधन तीन प्रकार हो सकता है-

(1) प्रथम, हमारे संविधान में कतिपय अंश ऐसे हैं जिनको संसद केवल साधारण बहुमत से परिवर्तित कर सकती है। ऐसे उपबन्ध निम्नलिखित हैं-

(i) अनुच्छेद 2, 3 व 4 जो संसद को कानून द्वारा यह अधिकार दिलाते हैं कि वह नये राज्यों को प्रविष्ट कर सके, सीमा परिवर्तन द्वारा नये राज्यों का निर्माण कर सके और तदनुसार प्रथम व चतुर्थ अनुसूची में परिवर्तित कर सकें।

(ii) अनुच्छेद 73(2) जो संसद की किसी अन्य व्यवस्था के होने तक राज्य में कुछ सुनिश्चित शक्तियाँ निहित करता है।

(iii) अनुच्छेद 100(3) जिसमें संसद की नई व्यवस्था के होने तक संसदीय गणपूर्ति का प्रावधान है।

(iv) अनुच्छेद 75, 97, 125, 148, 165(5) तथा 221 (2) जो द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं।

(v) अनुच्छेद 105(3) संसद द्वारा परिभाषित किये जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है।

(vi) अनुच्छेद 106 जो संसद द्वारा पारित किये जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्तों की व्यवस्था करता है।

(vii) अनुच्छेद 118(2) जो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत किये जाने पर प्रक्रिया से सम्बन्धित विधि की व्यवस्था करता है।

(viii) अनुच्छेद 120 (3) जो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किये जाने पर 15 वर्षों के उपरान्त अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है।

(ix) अनुच्छेद 124(1) जिसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने तक सर्वोच्च न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे।

(x) अनुच्छेद 133(3) जो संसद द्वारा नई व्यवस्था न किये जाने तक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजी गई अपील को रोकता है।

(xi) अनुच्छेद 135 जो संसद द्वारा किसी अन्य व्यवस्था के न किये जाने तक सर्वोच न्यायालय के लिए एक सुनिश्चित अधिकार-क्षेत्र नियत करता है।

(xii) अनुच्छेद 169(1) जो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि हमारे संविधान में यह सारे उपबन्ध ऐसे हैं जिन्हें अथवा जिनके प्रभाव को बिना किसी संवैधानिक संशोधन के संसद सामान्य विधि प्रक्रिया के द्वारा अर्थात् साधारण बहुमत द्वारा बदल सकती है।

(2) द्वितीय श्रेणी में संविधान के कतिपय विशिष्ट प्रावधान हैं जो वास्तव में संघ एवं राज्यों, दोनों से सम्बन्धित हैं। इनके संशोधन के लिए संशोधन विधेयक को दो चरणों को पार करना होता है- सर्वप्रथम, संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन में विधेयक को सदन की कुल संख्या के बहुमत तथा उपस्थित व मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। द्वितीय, संसद द्वारा उपर्युक्त प्रक्रियानुसार जब विधेयक पारित हो जाता है तो वह दूसरे चरण में प्रवेश करता है, जिसमं उक्त संशोधन विधेयक को संघ के राज्यों में से कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा स्वीकृति मिलनी चाहिए। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति से संसद में आवश्यक संशोधन लागू होगा। संविधान-संशोधन की यह प्रक्रिया इन विभिन्न साधनों के लिए आवश्यक है, जो निम्नांकित विषयों से सम्बन्धित हैं-

(i) अनुच्छेद 54-विषयों का निर्वाचन।

(ii) अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली।

(iii) अनुच्छेद 72-संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा।

(iv) अनुच्छेद 162-संघ के राज्यों की कार्यपालिका शक्ति की सीमा।

(v) अनुच्छेद 241-केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय।

(vi) भाग 5 का अध्याय 4-संघ की न्यायपालिका।

(vii) भाग 6 का अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय।

(viii) भाग 11 का अध्याय 1-संघ और राज्यों के विधायी सम्बन्ध। (ix) अनुच्छेद 368-संविधान में संशोधन प्रक्रिया।

(3) तृतीय श्रेणी में संविधान के अन्य समस्त उपबन्ध रखे जा सकते हैं जो उपर्युक्त दो श्रेणियों में नहीं हैं। इनको संशोधित करने के लिए संसद के किसी सदन में विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक विधेयक को सदन की कुछ सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने पर विधेयक पारित माना जायेगा और संविधान में आवश्यक संशोधन लागू होगा।

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